ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਅੱਜ 122ਵੇਂ ਜਨਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 122ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭਾਰੀ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ ਮਦਦ (ਪੀ. ਐੱਲ. 480) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਪੀ. 86/- ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰ 72/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।1939 ਵਿਚ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਿਆਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਫ੍ਰੈਂਕ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਐਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖੇ ਹਨ। 1907 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।

ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੋਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਇਸਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਜਪਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ, ਖੋਜ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ (ਏ .ਪੀ .ਐੱਮ .ਸੀ.) ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।