ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ’ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ

ਆਰਟੀਕਲ 370 ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਆਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਅਾ ਅਤੇ ਸਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਮਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ 23 ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਮੇਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 (3) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1951 ਤੋਂ 1957 ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 370 (1) ਡੀ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 370 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਹੌਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਥਰਾਅ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਭ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ