ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਪਰ....

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 1200 ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ : ਭਾਰਤ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤਿਆਗਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਬਦਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਸ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤੈਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਲੂਪਹੋਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਪੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਵ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਭੇਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ, ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫਤ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਵਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ, ਬਾਹੂਬਲੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀ, ਕਾਤਲ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਘਪਲੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਿਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਉਂਗਲੀ ਦਬਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤੜਕ-ਭੜਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਹਰਬਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ?

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ