ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ : ਜਗ-ਹਸਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੇਤਾ

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੀ ਰਾਖ ਅਜੇ ਠੰਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਾਸਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਡੀ. ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਡੀ. ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਧ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 1000 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ?

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਗ-ਹਸਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ