ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਸਾਲ 2023 ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਸਾਲ 2016 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024, ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1991 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ 2024 ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਬੇਹੱਦ ਠੰਢ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 2022 ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ : ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 5.28 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਟਣਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਐੱਲ. ਓ.) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2030 ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 3.4 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ : ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ, ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ ਆਦਿ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਚੁੰਗਥਾਂਗ ’ਚ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਬੰਨ੍ਹ ਹਿਮਾਨੀ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 71 ’ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਫਾ 41 ’ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2048 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ 4 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ 2,50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ਭ ਮਿਸ਼ਰਾ