ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ–ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ–ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਵ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ - ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ) ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੱਂਦਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ., ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀ ਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪੀ.ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 11.42 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2013-14 ਦੇ 21,933.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ’ਚ 1,23,017.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 29 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ (ਆਰਜ਼ੀ) ਕਿਸਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ 1,00,292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਆਰਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2018-19 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 2020-21 ਫਸਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,742.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 11,99,791.65 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ 7,02,424 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 03 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਈ-ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 1.71 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 1.94 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ, 119 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ 1375 ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 2013-14 ’ਚ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021-22 ’ਚ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 11.97 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ 10,000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ. ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1482 ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਐੱਸ. ਵਾਈ.-ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ 57.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ 3,970.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 5,490.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 13,24,733 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 2013-14 ’ਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 265.05 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 308.65 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015-16 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 30,934 ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15.47 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ - ਪਾਮ ਆਇਲ (ਐੱਨ. ਐੱਮ .ਈ. ਓ-ਓ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 7,891 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘ਰਿਫੌਰਮ, ਟਰਾਂਸਫੌਰਮ ਐਂਡ ਪਰਫੌਰਮ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ।