ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਜਿੰਨ ਆਇਆ ਬਾਹਰ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਯਾਦਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਊਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਮੁਕਤ ਮੀਡੀਆ, ਕੈਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੱਖ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ।

4 ਸੰਸਥਾਨ ਅਸਫਲ

4 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਲੇਖ ’ਚ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 10 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 126 ਰਾਫੇਲ ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

2. ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 526.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਲਟ 1070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ)।

3. ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ (ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਆਖਰੀ 2022 ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਹੰਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ?

4. ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

5. ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਅਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 126 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਨੋਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪਾਰਟੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਇਕੱਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦਰਮਿਆਨ 13 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤ 9-20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਸਾਲਟ ਦੇ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੌਥਾ, ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੈਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਣਜਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਬੋਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ 126 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 141 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 131 ਦਾ ਟੇਬਲ 3 ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 133 ਦਾ ਟੇਬਲ 4 ਸਿਰਫ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼) ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਸ ਛੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਿੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ‘ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ’ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਏ. ਐੱਫ. ਏ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਇਕ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਂਚ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਡੈਫਸਿਸ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 5,08,925 ਯੂਰੋ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਕਬਰ ’ਚੋਂ ਖੋਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗਾ।