ਸੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ, ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੋਕਾ, ਵਧਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਤਲਾਬ ’ਚ ਬੱਤਖ ਵਾਂਗ ਤੈਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਝੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ 318 ਦਿਨ ਅਜੀਬ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3287 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 1,24,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 100 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮਈ ’ਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੂ ’ਚ 125 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 125 ਝੀਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 42 ਮੁੱਖ ਝੀਲਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ, ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਆਫਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਫਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੀਂਹ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ।

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਟੈੱਕ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਵਧ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੋਜਿਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਗੰਦਗੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹਨ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਡਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਿਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼