ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ

ਪੂਨਮ

ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰੂਦ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 58 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 269 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 405 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਖੌਟੇ ਪਹਿਨੀ ਗੁੰਡੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹੋਸਟਲਾਂ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ

ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈੈਮਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਅੱਜ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ

ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ 3 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਪੱਥਰ, ਇੱਟਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 7.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 403 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 165 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 99.98 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹੀ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ। ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨਾਥ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।

(pk@infapublications.com)