ਪੰਜਾਬ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਨਹੀਂ, ‘ਖਿਡਾਰੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ

ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ/ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡ ਉਤਸਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਕੇ। ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ’ਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਤਾ ਕੁ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਮਸੀਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ!

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ’ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ–ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ–ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੇਅ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ, ਜੋ 100 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਪੋਟਿਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 200 ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ/ਘਟਾਓ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੋਟਲੀ ’ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਖੇਡ ਨੀਤੀ’

ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਬਕਸੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੈਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਲ੍ਹਾਂਭਾ ਲਾਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰੇ? ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਸਿਆਸੀ ਰੱਫੜ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਨੇ ਮਸਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ।

ਮਸਲੇ ਇਹ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੀਟਣੇ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸਫਲ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ।

kalidesraj@gmail.com