ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਨਾ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਸੰਗਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਬਦਲੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਲੈਂਡ-ਲਾਕਡ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਬੇਲਗਾਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਭਾਵ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਲ 1981 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2004 ’ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 6.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 11.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੂ; ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰਿਹਾ ਬਿਹਾਰ 8.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚਾਹ ’ਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਵੰਡ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 51 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1.20 ਰੁਪਏ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ 8,16,649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 32,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 14,756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜੁਟਾਏ ਟੈਕਸ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2015-16 ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਜਟ ’ਚ 25,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 2030-31 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 95000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)