ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭੀੜ-ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ‘ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ’ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮਸਾਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ (ਮੋਬਾਈਲ) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ‘ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ’ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਚ ਵੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ 29 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4192 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 514 ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਵਧਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੌਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜੈਨ ਅਲਫ਼ਾ, ਜਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ