ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਖਾਸੀਅਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੁੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮਰ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਤੇਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ’ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਕੀ-ਨਾਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਘਟਨ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਸਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ