‘ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ

ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਉਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੱਡੀਅਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼੍ਹਮੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 75 ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਅਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮਿਤੀਅਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਅਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 200 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰਿਅਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਅਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਅਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ’ਚ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਜਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ? ਭਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਅਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਲੋਜਪਾ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਅਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।

ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਠਹਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਜ਼੍ਹਮਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਭਲਾ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣਾਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਅਾਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਅਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਅਾਂ ਵਰਤਣੀਅਾਂ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਅਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਅਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 243 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਅਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਅਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣਗੀਅਾਂ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀਅਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਭਾਵ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 7 ਲੱਖ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਸ, 46 ਲੱਖ ਮਾਸਕ, 6 ਲੱਖ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, 6.7 ਲੱਖ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ 23 ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਦਸਤਾਨਿਅਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਸਤੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫਲੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਚ 5 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 10 ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਹੱਦ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਅਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਅਾਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀਅਾਂ ਧੱਜੀਅਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉੱਡਾਈਆਂ ਗਈਅਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀਅਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਉਮੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਅਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਜਪਾ ਨੇਤਾ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਅਾਂ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।

ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ 93 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਪੁਸ਼ਪਮ ਪ੍ਰਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖੀਅਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਲੂਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁਸ਼ਪਮ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀਅਾਂ ਮਿਤੀਅਾਂ ਐਲਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇਤਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਦਿਸੇ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

ਕੋੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਅਾਂ ਬੜੀਅਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਾਉਣਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਅਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਚ ਸਾਰਿਅਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।