ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ? ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਊਸ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਅਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਖਾੜਾ?

ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਅਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਮੰਡੀਅਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਅਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਬੀ ਦੀਅਾਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 50 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਵ. ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰ਼ੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ?