ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੁੰਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ.), ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜਦ-ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਜਪਾ) ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

543 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ 234 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਹਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸਿਆ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸੇ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਲਈ।

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ‘ਐਂਗਲ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ 240 ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਜਦ(ਯੂ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ 2018 ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਦਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ’ਚ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਨਾਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਦਨ ਚਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਭਾਵ ਆਸਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਬਜਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਐੱਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਪਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ ਹੀ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ