ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ

ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਘੱਟ-ਘੱਟੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਓ, ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭੀੜ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਵ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਹੀ ਉਮੜ ਪਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਬੀ. ਸੀ. ਏ., ਬੀ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜੋ ਭੀੜ ਉਮੜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮੜੀ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਨ ਲਈ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਿਸਲੇਬਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੜ ਪਏ। ਆਮ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਟਰੇਂਡ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇਥੇ ਖਪਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਪਣਗੇ?

ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਟਰੇਂਡ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਰੇਂਡ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਾਕਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।