ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ ਲੋਕ

ਚੰਗਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ (ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ) ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਬੋਲਾਪਨ ਪਸੰਦ ਹੈ

ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਐੱਫ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਬੁਲਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚੁਣੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਜਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਤੇ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ’ਚ 2,60,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ’ ਪਿੱਛੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ 2023-24 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਐੱਮ. ਐੱਫ. : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੱਥ : ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਨਿਯਮਿਤ, ਕੱਚੇ/ਦੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ 2017-18 ਅਤੇ 2022-23 ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੱਥ : ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27.5 ਕਰੋੜ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ.) ਅਤੇ 14.0 ਕਰੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਸੀ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : ਪੀ. ਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 11.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੱਥ : 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 8.12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਵ 7 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., 16 ਆਈ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., 15 ਏਮਜ਼ ਅਤੇ 390 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੱਥ : 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ‘ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ’ ਸਨ : ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. (9,625), ਆਈ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. (1,212) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (22,106)। 15 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ, ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ 1,256 ਸਨ। ਹੋਰ 19 ਏਮਜ਼ ’ਚ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ 3,871 ਸਨ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ 22.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 43 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤੱਥ : ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਆਕਾਰ 52,325 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ (83 ਫੀਸਦੀ), ਅੱਲ੍ਹੜ (15 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤਰੁਣ (2 ਫੀਸਦੀ) ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਖੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 35.69 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਆਕਾਰ 25,217 ਰੁਪਏ ਹੈ। 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਤੱਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : ਸਰਗਰਮ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੱਥ : ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019-2024 ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਔਸਤ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਧ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ 5.07 ਫੀਸਦੀ, ਫਲ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 27.64 ਫੀਸਦੀ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਤੱਥ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਐੱਫ. ਐੱਮ. : 2013-14 ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤੱਥ : 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ (30,627 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 64,902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੈ।

ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. : 5016 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਤੋਂ 8078 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਬੁਲਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ