ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਆਸ ਬੱਝੀ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ-ਦਿਵਸ ਮਨਤੰਤਰ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੌਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ- ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਛਰਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਪਤਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਇਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਸ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਥਿਰਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਬਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 55-56 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚੋਂ ਤਿਲਕਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਾਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣ।

(ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)