ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ

ਸੰਸਦ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1954 ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। 2013 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ 57 ਸੋਧਾਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ : ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 26 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ (ਏ) ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; (ਅ) ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ; (ੲ) ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (ਡੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।

ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ/ਦਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਦਰਅਸਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪਤੀ-ਤਿਰੂਮਲਾ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।) ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ/ਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਰਪਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਕਫ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਵਕਫ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘‘ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਕਫ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ’’ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਓ) ‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ; ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

(ਅ) ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (III) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲੋਂ ਵਕਫ਼’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ)। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

(ੲ) ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ‘ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ/ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

(ਸ) ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (240 ਸੀਟਾਂ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ