ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸੀਟ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਿਖਲੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੰਕਰਰਾਵ ਚਵਾਨ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰਰਾਵ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ-ਮੁਕਤ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ’ਚ ਪਿੰਜਰ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਲਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 36 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਵੱਖਰੀ’ ਹੈ, ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਸ਼ਬਦ 4 ਜਾਂ 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਗੋਆ ’ਚ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਮਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ! ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ, ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ, ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈ. ਡੀ., ਆਈ. ਟੀ., ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਕ ਰੋਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕਤਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 8 ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭੂਮੀ ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)