ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਰਾਮਲੱਲਾ ਨਿਆਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਲਈ ਮੰਗ

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਯੱਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-137 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਕਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਾਈਟਲ ਸੂਟ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਤਿ-ਨਿਆਇਕ ਸਰਗਰਮੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਘੱਲਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਤਿ-ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-141 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਾਸਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ’ਚ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?

ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਬਹਿਸ

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14, 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਹ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 4 ਕੋਹ ’ਤੇ ਵਾਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਸਥਾ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਵਿਊ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਾਰਾ-377, ਭਾਵ ਸਮ-ਲਿੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਯੱਪਾ ਭਗਤਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੱਧਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।