ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਅਗਸਤ 2023 ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਧੂ ਵਿਵਾਦਤ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਨ।

3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ 1860, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ 1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ , 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ