ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਟ-24 ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਫ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ‘ਲੋਕਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਆਪਕਤਾ, ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਹੱਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਜਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਫੇਵਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਗਾ ਵੰਡਣ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਲੀਕ ਦੱਸਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ’ਚ ਵੀ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਿ ਹੁਣ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 24 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਸੂਬਾ ਇਕ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਵੇ। ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਪੜਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਟ-24 ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ