ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2014 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ

ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਦਾਖ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਤੁਰੰਤ ਉਕਸਾਵੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਰਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ

ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਰਜੀਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 2015 ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਸ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ।

Vipinpubby@gmail.com