ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਜੱਜ ਬਗੈਰ ਸੁਣੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਿਰਭਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ : ਨਿਰਭਿਆ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨਭੱਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਹਨ। ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਲ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਨ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ., ਪੁਲਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਏ. ਡੀ. ਜੇ. ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5 ਕਰ਼ੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ