ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ : ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜਕਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਚਾਅ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਧ, ਬਲੂਚ ਅਤੇ ਪਖਤੂਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਏ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜੰਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਬਦਲ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ।

ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜਿਤ ਡੋਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੋਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।