ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ

19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਟੋਬੈਗੋ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਡਾ. ਜੇਰੋਮ ਟੇਲੁਸਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ ਸਨ-

1. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਰਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ

2. ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ।

3. ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।

4. ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ।

5. ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

2023 ’ਚ ਮਰਦ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੇਲ ਸੂਸਾਈਡ ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਤ-ਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

ਜੇਰੋਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ/ਆਤਮ-ਹੱਤਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਸੀ.ਆਰ. ਬੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਰਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਰਾਰਿਜ਼ਮ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਵਾਈਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧ, ਦਾਜ ਐਕਟ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਰਦ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ’ਚੋਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮਰਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਹੀ ਮਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ।

ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ