2026 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਚ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਈ ਈ-ਬੱਸਾਂ, ਈ-ਸ਼ੂਟੀਆਂ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, 6 ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਹਰਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਕ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੂਬੇ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਆਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ, ਕਿੰਨੌਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਬਜਟ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਉੱਥਾਨ ਲਈ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਨਾਥ, ਅਰਧ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ‘ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਿਤਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਆਸ਼ਰਯ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕੇਟ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ 13 ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2,31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਨਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 53,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਥ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।