ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ

ਨਿਸ਼ਠਾ ਕੌਸ਼ਿਕੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਦਰ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ‘ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੀਨੀ ਪਸਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਹਿਤ ਸਨ। ਗਵਾਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਹਦਾਇਤ ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅਕਸਰ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਲੂਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭੇਦਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਬੈਲਟ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ, ਸਪਾ, ਥੀਏਟਰ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਪਾਨਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਣ, ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਟੋਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਅਾਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾੜ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਏ.ਆਈ.-ਸਮਰੱਥ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਨ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹਿਤ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਚ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਗਾਨ ਬੁਝਾਰਤ ’ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਗਾਨ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਦੀ। ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਸਿਨ -ਏ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਨ, ਅਫਗਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੂਚ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੜਬੜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)