ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 2023-24 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 12,504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਜਟ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2020-21 ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ–ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ’ ਰੁਖ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿਣ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਤਰੱਕੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਰਾਜ ਰਤਨਾਂ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੇਦੀ ’ਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਬਿਕਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾੲੀਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਿਲਕਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਭ ’ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ।

ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਿੱਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।