ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ

8 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਚਲਣ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 86 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਨੋਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ।

ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਦ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਣ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੰਚਲਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ 19.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 42.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 137 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2025-26 ਦੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ’ਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2025-26 ’ਚ ਕੁੱਲ 2,29,746 ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੋ 2024-25 ’ਚ 2,17,396 ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2015-16 ’ਚ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 11.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ’ਚ ਇਹ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਾਪਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ।

- ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ