ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 1966 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 1901 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਹਮਲਾਵਰ ਖੈਬਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਕ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

‘ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ’

1857 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਥਿਊਰੀ’ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1945 ’ਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 1947 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1947 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘ਬਟਵਾਰਾ’ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। 1966 ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।

1965 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਆਤਮ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ, ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ’ਚ ਹੋਈ। 1965 ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਓ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 21.88 ਫੀਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 89,893 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 7.78 ਫੀਸਦੀ ਜੇ. ਸੀ. ਓ. ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਾਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਸਾ 7.47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ੰਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੂਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 7 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1925 ਰੁਪਏ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 38500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 11300 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ 27200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4530 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 13590 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਾਲ ’ਚ 22 ਤੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 1870 ਰੁਪਏ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 46750 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 13800 ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32950 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5490 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 15030 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।