ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਅਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੱਚੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ। ਉਪਰੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ .ਏ. ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ।

ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੱਚਿਅਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ?

ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੀ ਪਰਿਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਘੜਦੀਅਾਂ ਨੌਕਰੀਅਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਰੂਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਅਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਅਤੇ ਬੀ. ਟੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਥੇ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ।

ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 3.74 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਅਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਰਗੀਅਾਂ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਔਖੀਅਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ! ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਦੀ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ ਸਭ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ, ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ। ਉਪਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਅਾਂ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਏ., ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਅਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਖਰਚੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਲੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਾਟ ਵਾਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟੀ. ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਾਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਖਬਾਰੀ ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸੌ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਖਿਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਬੀਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਪ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ’ਚ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਅਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ?

ਕੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਾਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਦੀ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿਤ ’ਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਅਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਅਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ! ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 560 ਯੂਰੋ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ।