ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।

ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ’ਚ ਹੋਏ ਰਾਊਸ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਇਕ-ਇਕ ਜਮਾਤ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ’, ਹੋਸਟਲ, ਕਿਤਾਬ ਘਰ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਢਾਬੇ ਆਦਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਸ ਦੀ। ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ’ਚ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ’ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ। ਕੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭੇੜ-ਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ?

ਜੇ ਵਾਧੂ ਕੋਚਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤ ਲਗਭਗ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਇਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ