‘4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ’ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ

ਲਗਭਗ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ’ਤੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ’ਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੋਡ, ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਯੋਗੀਮਾ ਸੇਠ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2020 ’ਚ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ 2019, ਸਨਅਤੀ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਥਿਤੀ ਕੋਡ 2020 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਭ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਇਕ ਸਮਵਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ’ਚ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਘੱਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਾਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। (ਈ. ਟਾ. ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)