ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਚਾਹੇਗਾ 370 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਮਤ

ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਬੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ , ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 1972 ਅਤੇ 1977 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਦੌਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਦਬੰਗ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 370 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 330 ਤੋਂ 390 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ 411 ਦੀ ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ’ਚ ਖਤਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਪਰ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2000-2005 ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2010-15 ਲਗਭਗ 2.0 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਇੰਦਰਾ-ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ , ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਸਮੀਕਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਮਤ’ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ । ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ , ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂ ਵੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 370 ਤੋਂ 270 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ’ਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ‘ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਸਨ, ਉਸ ਮਿਆਦ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ, ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ- 1991 ਤੋਂ 2014 ਤਕ- ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ‘ ਉੱਭਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਹੈ।

ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅੰਜਈਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 270 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਜਮਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਲਈ 370 ਚਾਹੇਗਾ?

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ।

ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ