ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ

Thursday, Oct 16, 2025 - 04:37 PM (IST)

ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ

ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 89.2% ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 64 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ 41 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2,191 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 3,04,75,720 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਖੋਆ, ਮੱਖਣ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਨਮਕੀਨ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,191 ਮਾਮਲੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।

ਦੁੱਧ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਭੈੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿਲਾਵਟ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਟੇਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ


author

Rakesh

Content Editor

Related News