ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ 1971 ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਬੇੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ 8 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਚੁੱਕ-ਥੱਲ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1998 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 1971 ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਭਰਦੀ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਧੁਰੀ ਲਈ ਇਕ ਜਵਾਬੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦੁਤੀ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ 102.35 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ 56.66 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ।

ਪੁਲਾੜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ