‘ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ : ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਜਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੋਸ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹਿਜ, ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ 12 ਸੂਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਛਲਾਂਗ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬੂਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ 1981 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛੜ ਕੇ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ, ਤਕਨੀਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ।

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਹੈ ਜੋ 48 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ‘ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਲੋਅਪ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਮਲਾ : ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਲੋਅਪ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕ ਫਲੋਅ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 12 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

45 ਦਿਨ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਆਟੋ ਅਪਰੂਵਲ’ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਸਾਰ : 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ : ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ’ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ 260 ਪਲਾਟ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗੀ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ।

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਇਹ ‘ਰੋਡਮੈਪ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)