‘ਜਿਨਹੇਂ ਨਾਜ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈਂ’

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਭਰਿਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਨ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਖਣ ’ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ : ਇਹ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੰਸ਼ਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਦਾਰ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1893 ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ?

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ : ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਤਰਾਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਤਮਿਲ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ : ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਿਆ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਬੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ : ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 2014 ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ : ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਸ ’ਚ ਜੋ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਫੰਦੇ ’ਚ ਫਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਉਹ ਸਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ : ‘ਜਿਨਹੇਂ ਨਾਜ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ ਵੋ ਕਹਾਂ ਹੈ?’