ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਪਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 2010 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ :

‘‘ਸੀ. ਏ. ਏ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ?’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।’’

‘‘ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

‘‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਸੀਹਤ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਟਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ?

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਕਤ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੇਗੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\