ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ''ਤੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ''ਚੋਂ ਉੱਠੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚਾਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ''ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ'' ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ''ਚ ਚੋਟੀ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ''ਚ 5 ਸਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1990 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ 1997 ਤਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ।
1997 ''ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ''ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ''ਚ ''ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ'' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਲਾਲੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ 31 ਹੋਰਨਾਂ ''ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ''ਚ ਕੁਲ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ। 
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ''ਤੇ ਉਸ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਚੋਂ 84.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਪਲੇ ''ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜੱਜ ਪ੍ਰਭਾਸ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ 45 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ ''ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ''ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ''ਤੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ''ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ 
ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ''ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ :
''''ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''''
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕੇਸ ''ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ''ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ''ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨਿਊ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ''ਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ''ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ''ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ''ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਲ ''ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ''ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ''''ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 30 ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ''ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ''ਚ ਹੈ।''''                            
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ