ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ

ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਬੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫੇਰੇਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰਵ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਅਣਗਿਣਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਫਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੇਲਟ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 74 ਫੀਸਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਬਾਲਗ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਤਥਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਜ ਉਤੇ 43.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਉਤੇ 13.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ਉਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਉੂਨਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਟਵਿਟਰ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਅਜੇਤੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਗਏ। 2018 ਵਿਚ ਟਵਿਟਰ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਅਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਦੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਤੌਰ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਦੋਤਰਫਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਾਨਗੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਗੌਣ ਸਨ।

ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਵਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਣਜਾਣੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ-ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ।

2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੋਹਾਂਸ ਪਲੇਗਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟਸ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਜਰ ਦੀ ਕੋਠਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਤੋੜੀਆਂ-ਮਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ, ਨਿਰਾਦਰ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਲੂਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਲੇਖਿਕਾ ਹਿ. ਪ੍ਰ. ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)