''ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ'' ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ''ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ''ਛਾਂਟੀ'' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 2 ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024 ਤਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

                                                                                                       —ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ