ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 'ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼' ਭਾਵ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 250 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼-2016 ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ  ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਜੁਲਾਈ 2016 ਤਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਕਾਮਰੂਪ, ਸੋਨਿਤਪੁਰ, ਨਲਬਾੜੀ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਤੇ 'ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ' ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਪਾਲੀਥੀਨ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ  ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2020 ਤਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।