ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ‘ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਪੋਲ’

‘‘ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਾਡੀਅਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ’’ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ’ਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ’ਚ ‘ਮੋਹਾਸਰਾ’ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1977 ’ਚ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਟੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ’ਤੇ, ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਂ’ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਾ ਗਠਜੋੜ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ’ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਮ.) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਗੋਂ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਪਾਪਾ ਜੋਂਸ’ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (2018) ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਦਵਾਈਅਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਤਖਤਾਪਲਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤਬਾਦਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੀ. ਅੈੱਮ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।’’

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੌਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ।

ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਫੌਜ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਧਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ, ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਤਾਂ ਕੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ!

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ’ਚ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਡੇ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੇ. ਯੂ. ਆਈ.-ਐੱਫ. ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ-ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿ ਫੌਜ, ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।