ਬੇਲਗਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਦੀ ਲੋੜ

ਲਾਲਜੀ ਜਾਇਸਵਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਪੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ। 15.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਅਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ, ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਏ ਿਦਨ ਟਵਿਟਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। 

ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰਾ, ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ, ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਦਰਦ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭੜਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੀਡੀਆ’।