ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, 215 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਧਰਮਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਚਥੀ ’ਚ 20 ਜੂਨ, 1992 ਨੂੰ 18 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 215 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਧਰਮਪੁਰੀ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 84 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 126 ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1995 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐੱਮ. ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 269 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਭ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 269 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ 54 ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 215 ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2016 ’ਚ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਚਥੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਚੋਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।