ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੀ-20 ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਿਲਮਿਲਾਏ

25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਯੂ. ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 1999 ’ਚ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟਵੈਂਟੀ’ (ਜੀ-20) ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ‘ਜੀ-20’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ  ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ‘ਜੀ-20’ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਜੀ-20’ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਜੀ-20’ ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਿਵਾਦਿਤ  ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।

1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਲਾਅ’ (ਰਲੇਵਾਂ ਪੱਤਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ‘ਝਾਓ ਲਿਜਿਆਨ’ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੀ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ  ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ’ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪਾ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2019 ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਯੋਜਨ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਕਸ ਹੋਰ ਨਿਖਰੇਗਾ।

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ